Eletricity News: जम्मू और कश्मीर में बिजली निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की एनओसी को अनिवार्य कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का वेतन तभी मिलेगा जब वे अपने विभाग में एनओसी जमा करेंगे. इसी तरह, आम उपभोक्ताओं को भी सरकारी काम पूरे करने के लिए एनओसी दिखानी होगी.
बिजली बिल जमा न करने पर नहीं मिलेगा सरकारी भुगतान
बिजली निगम ने सख्ती दिखाते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही एजेंसियां और ठेकेदार (Government Contractors Electricity Bill NOC) जब तक अपने बिजली बिल का भुगतान कर एनओसी ट्रेजरी में जमा नहीं करेंगे, तब तक उनके भुगतान रोके जाएंगे.
बिजली राजस्व जुटाने के लिए अभियान तेज
जम्मू और कश्मीर में बिजली खरीद लक्ष्य और राजस्व संग्रह (Electricity Revenue Collection Jammu Kashmir) को पूरा करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और बिजली विभाग अधिक से अधिक बकाया राजस्व जुटाने के लिए प्रयासरत है.
7000 करोड़ के लक्ष्य में अब तक 2600 करोड़ की वसूली
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में बिजली राजस्व संग्रह (Electricity Revenue Collection Target JKPDCL) का लक्ष्य 7000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 2600 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं. मार्च 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनओसी को अनिवार्य किया गया है.
साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारियों को जमा करना होगा बिजली बिल
बिजली निगम के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की संख्या (Jammu Kashmir Government Employees Electricity Bill Payment) लगभग साढ़े तीन लाख है. यदि सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपने बकाया बिलों का भुगतान कर एनओसी प्राप्त करते हैं, तो यह बिजली निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा.
बिजली एनओसी अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के निर्देश
प्रदेश में बिजली विभाग के नए नियम (Electricity Bill Payment Rules for Government Employees JKPDCL) को प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कर्मचारी बिजली एनओसी प्रस्तुत नहीं करते, तब तक उनका वेतन जारी न किया जाए.
डिजिटल और स्मार्ट मीटर से बढ़ी ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान सुविधा
जेकेपीडीसीएल के अनुसार, डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर (Smart Meters and Online Electricity Bill Payment in Jammu Kashmir) लागू होने के बाद अधिकांश उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं. उपभोक्ता भुगतान करने के बाद ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रिंट निकालकर अपने विभाग में जमा कर सकते हैं.
बकाया बिजली बिल वालों के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया
जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल कई महीनों से बकाया (Pending Electricity Bill Payment in Jammu Kashmir) हैं, वे बैंक में भुगतान कर सकते हैं और उसकी रसीद संबंधित डिवीजन में जमा कर एनओसी प्राप्त कर सकते हैं.
एनओसी के बिना सरकारी काम नहीं होगा पूरा
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एनओसी के बिना कोई भी सरकारी प्रक्रिया (Electricity Bill NOC Mandatory for Government Work) पूरी नहीं होगी. उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को यह समझना होगा कि बिना बिजली बिल अदा किए एनओसी प्राप्त करना संभव नहीं होगा.
बिजली राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीतियां
बिजली निगम घाटे को कम करने के लिए बिजली बिल भुगतान सुनिश्चित करने के उपाय (Measures to Ensure Electricity Bill Payment in Jammu Kashmir) कर रहा है. आने वाले समय में, सख्त नीतियों के माध्यम से बिजली राजस्व बढ़ाने के लिए और भी कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं.