School Holiday 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (post matric scholarship scheme in punjab) के तहत 245 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2.60 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य है. अब तक 2.38 लाख छात्रों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है.
बकाया फीस भुगतान का ऐतिहासिक कदम
पंजाब सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच बकाया फीस के 40 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राशि सरकारी संस्थानों और अन्य राज्यों के संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को वितरित की गई है. जिससे उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट न आए.
आशीर्वाद योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता
आशीर्वाद योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 45083 लाभार्थियों को कुल 229.93 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है. यह योजना अब पूरी तरह से ऑनलाइन (online application for ashirwad scheme) है, जिससे गरीब परिवार घर बैठे आवेदन कर सकते हैं.
डॉ. अंबेडकर भवन के निर्माण और मरम्मत
पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 593.69 लाख रुपये आवंटित किए हैं. छह जिलों में इन भवनों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.
मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति योजना
पहली से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति योजना के तहत 39.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. यह योजना शिक्षा को सुलभ और आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
स्वरोजगार योजनाओं से आत्मनिर्भरता
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत 382 लाभार्थियों को 6.62 करोड़ रुपये के ऋण और सब्सिडी प्रदान की गई है. इसके अलावा पंजाब पिछड़ी श्रेणियों विकास और वित्त निगम ने भी 87 लाभार्थियों को 2.36 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है.
अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का योगदान
ग्रामीण विकास के लिए अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 39.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. यह योजना अनुसूचित जातियों के आदर्श ग्राम घटक के तहत उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास है.
योजनाओं की पारदर्शिता और आसानी
सभी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं. लाभार्थी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं.