200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत पर लगेंगे एक्स्ट्रा पैसे, सरकार ने बिजली कीमतों में की बढ़ोतरी Eletricity Bill

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Eletricity Bill: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट को साल 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली पर 47 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा. यह निर्णय बिजली निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए लिया गया है.

200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 94 रूपए अतिरिक्त

सरकार के इस फैसले के बाद 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 94.47 रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा. यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए अधिक चिंता का विषय है जो ज्यादा बिजली उपयोग करते हैं.
बिजली निगम के अनुसार, यह कदम निगम के बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है. अप्रैल 2023 में FSA को दोबारा लागू करने के बाद अब यह दूसरी बार बढ़ाया गया है.

200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को FSA का भुगतान नहीं करना होगा. लेकिन जिनका बिजली बिल 200 यूनिट से अधिक है, उन्हें यह चार्ज देना होगा.
यह राहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है. हालांकि, बड़े उपभोक्ताओं और कमर्शियल बिजली कनेक्शन धारकों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा.

बिजली निगम को घाटे से उबारने का प्रयास

हरियाणा सरकार ने बिजली निगम के घाटे को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. बिजली निगम का घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण यह फैसला लेना पड़ा.
बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार, जब निगम मुनाफे में आएगा, तो FSA को समाप्त कर दिया जाएगा. पहले भी ऐसा किया गया था, लेकिन घाटा बढ़ने के कारण इसे दोबारा लागू किया गया.

कमर्शियल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा ज्यादा असर

यह बढ़ोतरी कमर्शियल बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी. इन उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और FSA के लागू होने से उनके खर्चों में भारी इजाफा होगा.
बिजली निगम का कहना है कि यह फैसला लंबे समय में बिजली व्यवस्था को स्थिर करने के लिए आवश्यक है.

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

बिजली उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने बिजली खपत पर ध्यान दें और अनावश्यक बिजली उपयोग से बचें. इसके अलावा, सरकार ने बताया है कि अगर बिजली निगम घाटे से उबरता है, तो FSA को समाप्त किया जाएगा.
उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने बिजली बिल की सही जानकारी रखें और समय पर भुगतान करें.

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