Free Cycle Scheme: झारखंड सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के लगभग 5 लाख आठवीं कक्षा के छात्रों को साइकिल प्रदान करने की योजना बनाई है. यह कदम छात्रों के स्कूल जाने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है. विशेष रूप से, यह योजना ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकती है जहां परिवहन सुविधाओं की कमी है.
साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य
यह साइकिल वितरण योजना अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगी, जिससे छात्रों को स्कूल आने-जाने में सहुलियत होगी. झारखंड सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों को न केवल स्कूल जाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. साइकिल से यात्रा करने से छात्रों को नियमित व्यायाम भी मिलेगा, जिससे उनकी सेहत बेहतर होगी.
टेंडर प्रक्रिया और वितरण की योजना
इस योजना के तहत, साइकिलों की वितरण प्रक्रिया फरवरी और मार्च 2025 के बीच पूरी होगी. टेंडर प्रक्रिया के बाद, मई 2025 से साइकिलों का वितरण शुरू किया जाएगा. अगर किसी कारणवश टेंडर प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है, तो सरकार सीधे तौर पर छात्रों के खातों में साइकिल खरीदने की राशि डाल सकती है. इस योजना का उद्देश्य समय पर साइकिलों का वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि छात्रों को नए सत्र में कोई दिक्कत न हो.
तीन साल बाद फिर से शुरू हुआ साइकिल वितरण का काम
गौरतलब है कि झारखंड में पिछले तीन सालों से साइकिल वितरण की प्रक्रिया रुक गई थी. इस कारण सरकार ने उन छात्रों के लिए जो साइकिल वितरण के पात्र थे, 15 लाख छात्रों के लिए साइकिल खरीदने की राशि वितरित की. यह राशि छात्रों को 2024 में कक्षा नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को दी गई. इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया कि शिक्षा के इस महत्वपूर्ण साधन की उपलब्धता में कोई रुकावट न आए.
साइकिल वितरण योजना में टेंडर प्रक्रिया की जटिलताएं
झारखंड में साइकिल वितरण की प्रक्रिया में टेंडर की जटिलताएं भी सामने आई हैं. कई बार टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन एक ही कंपनी बार-बार टेंडर देने के कारण साइकिलों की आपूर्ति में देरी होती रही. इस वजह से साइकिलों की वितरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. हालांकि, सरकार अब इस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. सरकार का उद्देश्य यह है कि छात्रों को समय पर साइकिलें मिल सकें, ताकि उनके स्कूल जाने में कोई बाधा न हो.
राज्य के विकास में योगदान
यह साइकिल वितरण योजना न केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. झारखंड सरकार का मानना है कि शिक्षा की दिशा में यह कदम बहुत बड़ा साबित हो सकता है. जब छात्रों को स्कूल जाने के लिए साइकिल मिलती है, तो उनका समय बचेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई में और बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे. इसके अलावा, यह योजना राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं सीमित हैं.
सरकार का ध्यान शिक्षा के साथ-साथ छात्र कल्याण पर भी
झारखंड सरकार ने यह फैसला छात्रों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य के लिए लिया है. सरकार का यह कदम न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का है, बल्कि छात्रों के सामाजिक और मानसिक विकास को भी समर्थन देने वाला है. जब छात्रों को विद्यालय जाने के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकेंगे. यह कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो सकता है.