Free Ration Schme: हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए खाद्य तेल लेने की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 8 जनवरी 2025 कर दी है. यह निर्णय उन लाभार्थियों के लिए लिया गया है जो नवंबर और दिसंबर 2024 में राशन डिपो से खाद्य तेल नहीं ले सके.
नवंबर और दिसंबर में क्यों झेलनी पड़ी परेशानी?
खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने नवंबर और दिसंबर 2024 के दौरान राशन डिपो पर तेल की उपलब्धता में आई समस्याओं को स्वीकार किया. इन महीनों में कई जगह राशन डिपो बंद मिले और लाभार्थियों को सरसों तेल (mustard oil for beneficiaries) लेने में दिक्कत हुई. इसके चलते सरकार ने दोनों महीनों के लिए तेल लेने का अंतिम मौका दिया है.
खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रयास
हरियाणा सरकार ने सभी राशन डिपो पर सरसों तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हैफेड और कॉन्फेड को आवश्यक निर्देश जारी किए. **राशन डिपो तेल वितरण (ration depot oil distribution) को बेहतर बनाने के लिए खाद्य पूर्ति नियंत्रकों और एनआईसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बायोमेट्रिक प्रक्रिया में राहत
लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया में राहत प्रदान करने के लिए एनआईसी को निर्देश दिए गए हैं. यह सुनिश्चित किया गया है कि राशन डिपो पर तेल वितरण के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम (biometric system for oil distribution) की समस्याओं का समाधान किया जाए.
समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर लाभार्थी को उसका हक मिले. समय सीमा बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी **लाभार्थी खाद्य तेल (beneficiary oil supply)लेने से वंचित न रहे.
हैफेड और कॉन्फेड की भूमिका
हैफेड और कॉन्फेड को राज्य के सभी राशन डिपो पर पर्याप्त मात्रा में सरसों तेल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राशन डिपो पर तेल की कमी न हो और सरसों तेल लेने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले.
लाभार्थियों के लिए आखिरी मौका
जो लाभार्थी नवंबर और दिसंबर में तेल लेने से चूक गए थे उनके पास 8 जनवरी 2025 तक का समय है. यह सरकार द्वारा दिया गया आखिरी मौका है. खाद्य तेल की समय सीमा (extended oil distribution deadline) के इस निर्णय से राज्य के लाखों लाभार्थियों को राहत मिली है.
सरकार के फैसले का असर
सरकार के इस फैसले से तेल वितरण में पारदर्शिता और राहत मिलेगी. यह कदम राज्य के खाद्य वितरण तंत्र को मजबूत करने और लाभार्थियों की समस्याओं (beneficiary issues in oil supply) को हल करने में मदद करेगा.