Increased Pension: हरियाणा में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों से रिपोर्ट मंगवाई गई है. जिन किसानों का बीमा (crop insurance for farmers in Haryana) है. उन्हें बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाया जाएगा. जबकि बिना बीमा वाले किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा. हिसार और फतेहाबाद के 63 गांवों में सरसों, चना और सब्जियों की फसल तबाह हो गई है.
शहीदों के परिवारों को राहत
हरियाणा सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है. इसके साथ ही 1957 के हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर (Increased Pension) दिया गया है. यह निर्णय शहीद परिवारों और आंदोलनकारियों को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है.
शहीद जयभगवान के परिवार को भूखंड आवंटन
मंत्रिमंडल ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के शहीद सब इंस्पेक्टर जयभगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. जयभगवान ने 1995 में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी.
ईडीसी दरों में संशोधन
कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) में हर साल 10% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा, पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को मीडियम पोटेंशल जोन (medium potential zone classification) में संशोधित किया गया है.
हरियाणा लॉजिस्टिक्स और रिटेल नीति का विस्तार
कैबिनेट ने हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019 (logistics and retail policy Haryana) के विस्तार को मंजूरी दी. यह नीति निवेश को बढ़ावा देने और व्यवसाय की लागत को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी.
आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है. अब एचपीएससी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यह प्रक्रिया लागू होगी.
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (PMDA Act amendments Haryana) में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के तहत हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 को पीएमडीए एक्ट में जोड़ा गया है.
एचआरएमएस नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी. कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को अब इस प्रणाली में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में भी संशोधन किया गया है.
कर्मचारियों के सेवा काल में बदलाव
संशोधन के तहत 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान” (changes in contract service calculation in Haryana) को शामिल किया गया है. यह संशोधन कर्मचारियों के हित में किया गया है.