Land Registry: जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है. सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए जमीन रजिस्ट्री 2025 के तहत कई नए नियम लागू किए हैं. ये नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू होंगे.
योजना का उद्देश्य और लाभ
नए नियमों का उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Property Registration Process) को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है. इससे न केवल फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में कमी आएगी, बल्कि समय की भी बचत होगी. डिजिटल तकनीक का उपयोग प्रक्रिया को तेज और भरोसेमंद बनाएगा.
चार बड़े बदलाव जो जमीन रजिस्ट्री को बदल देंगे
1. पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया
अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया (Digital Land Registration Process) पूरी तरह डिजिटल होगी. कागजी दस्तावेजों की जगह सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे.
- घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करना संभव होगा.
- रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट (Digital Registration Certificate) मिलेगा.
- भ्रष्टाचार और मानवीय गलतियों की संभावना कम होगी.
2. आधार कार्ड से रजिस्ट्री लिंकिंग
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ना (Aadhaar Linking for Property Registration) अनिवार्य किया गया है.
- खरीदार और विक्रेता का बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Verification) होगा.
- फर्जी दस्तावेजों और बेनामी संपत्ति के मामलों पर रोक लगेगी.
- यह प्रक्रिया संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को अधिक सुरक्षित बनाएगी.
3. वीडियो रिकॉर्डिंग होगी अनिवार्य
रजिस्ट्री प्रक्रिया (Video Recording in Land Registry) की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी.
- रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा.
- यह रिकॉर्ड भविष्य में कानूनी विवादों में सबूत के रूप में काम आएगा.
- रिकॉर्डिंग सुरक्षित सरकारी सर्वर पर स्टोर की जाएगी.
4. ऑनलाइन फीस भुगतान
रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान (Online Payment of Registry Fee) अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा.
- डिजिटल पेमेंट गेटवे से सुरक्षित भुगतान किया जा सकेगा.
- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे.
- नकद लेनदेन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी.
नए नियमों के प्रमुख लाभ
समय और खर्च में बचत
- डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्री का समय घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा.
- कागजी दस्तावेजों की जरूरत खत्म होने से यात्रा और अन्य खर्चों में कमी आएगी.
सुरक्षा और पारदर्शिता
- आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग (Transparency in Property Registration) से फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी.
- रजिस्ट्री प्रक्रिया के हर कदम को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा.
उपभोक्ता सुविधा
- घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी.
- ऑनलाइन भुगतान विकल्प प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे.
- 24×7 सेवा मिलेगी.
जमीन रजिस्ट्री 2025
नए नियमों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कई सुधार होंगे.
- कागजी कार्यवाही की जगह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी.
- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार और वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग होगा.
- नकद भुगतान को खत्म कर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा.