Ghaziabad Vaishali Residents: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने वैशाली योजना के भूखंड आवंटियों से अतिरिक्त कीमत वसूलने का निर्णय लिया है. सोमवार को मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. तय किया गया है कि आवंटियों से 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी.
आवंटियों पर पड़ेगा आर्थिक भार
इस प्रस्ताव के अनुसार 100 वर्ग मीटर के भूखंड पर आवंटियों को 2.40 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे. वहीं, 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर यह राशि 4.80 लाख रुपये होगी. कुल मिलाकर, वैशाली योजना के भूखंडों से जीडीए को लगभग 200 करोड़ रुपये की वसूली होगी.
न्यायालय के आदेश के तहत किया गया निर्णय
जीडीए अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय न्यायालय के आदेश पर लिया गया है. राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ोतरी करने के लिए यह रकम आवंटियों से वसूल की जाएगी. यह कदम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उठाया गया है.
सर्वे के बाद भेजे जाएंगे नोटिस
जीडीए पहले वैशाली योजना के सभी भूखंडों का सर्वे करेगा. सर्वेक्षण के बाद आवंटियों को नोटिस भेजे जाएंगे. नोटिस मिलने के तीन महीने के भीतर उन्हें अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी. यदि आवंटी समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर उनके खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की जाएगी.
छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति
बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे. पहले पेट्रोल पंप के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 3017 वर्ग मीटर था, जिसे घटाकर अब 20720 वर्ग मीटर कर दिया गया है. इससे छोटे भूखंड मालिकों को भी लाभ होगा.
मास्टर प्लान 2031 के तहत नए जोन का प्रस्ताव
बैठक में गाजियाबाद के नए मास्टर प्लान 2031 के तहत क्षेत्र को 15 जोन में बांटने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. वर्तमान में यह क्षेत्र 8 जोन में विभाजित है. नए जोन बनाने के लिए सर्वेक्षण और ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे.
फायर स्टेशन और कनेक्टिविटी पर उठा सवाल
जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल ने क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में फायर स्टेशन और बेहतर कनेक्टिविटी की मांग की. उन्होंने कहा कि बिल्डरों द्वारा वादा की गई सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं. यह मांग की गई कि इन सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए.
बहुमंजिला इमारतों के ऑडिट का प्रस्ताव टला
बैठक में बहुमंजिला इमारतों का हर तीन साल में ऑडिट करवाने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. इस पर क्रेडाई सदस्यों से चर्चा के बाद अगले बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
सड़क चौड़ाई कम करने का निर्णय
मोहननगर क्रॉसिंग से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन क्रॉसिंग तक की सड़क की चौड़ाई 75 मीटर से घटाकर 30 मीटर कर दी गई है. इससे क्षेत्र में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी.
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव
सूर्यनगर क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए बने छात्रावास को महिला कल्याण विभाग को एक रुपये की लीज पर देने का प्रस्ताव पास किया गया. इसका संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा.
वित्तीय योजनाओं को मिली स्वीकृति
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंसशीट और वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. यह वित्तीय सुधारों और विकास योजनाओं को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम है.
मानचित्र में आंशिक संशोधन को मिली अनुमति
इंद्रप्रस्थ योजना में एक बिल्डर द्वारा ग्रुप हाउसिंग के लिए खरीदे गए भूखंड पर बहु आवासीय इकाइयां बनाने के लिए मानचित्र में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया गया.