PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक बार फिर पात्र हितग्राहियों के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है. यह सर्वे 17 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा. इस सर्वे का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को पक्के आवास देना है. सर्वे के दौरान पात्र परिवारों के नाम सूची में जोड़े जाएंगे जिससे उन्हें भविष्य में योजना का लाभ मिल सके.
जिले में अब तक कितने आवास बनाए गए?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक जिले में 1,20,768 पक्के मकान बनाए जा चुके हैं. इसके अलावा 15,000 मकान ऐसे हैं, जिनकी राशि जारी कर दी गई है और उनका निर्माण कार्य प्रगति पर है. हालांकि, 59,000 परिवार अभी भी ऐसे हैं जिन्हें आवास का इंतजार है. नए सर्वे के जरिए इन परिवारों की सूची में और नाम जोड़े जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके.
हितग्राहियों के लिए आवास का इंतजार
पिछले सर्वे के अनुसार, 59,000 से अधिक परिवार अब भी अपने आवास का इंतजार कर रहे हैं. नए सर्वे के जरिए इन प्रतीक्षा सूची में और नाम जोड़े जाएंगे. इस सर्वे में जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उनके नाम शामिल कर दिए जाएंगे. हालांकि, योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आवास आवंटन के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के तहत यह सर्वे शुरू किया गया है. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए आवश्यक वित्तीय मंजूरी भी दे दी है. यह योजना ग्रामीण भारत में गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करने का लक्ष्य रखती है.
दो तरीके से किया जा सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है. हितग्राही दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- सर्वेयर के माध्यम से पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सर्वेयर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. ये लोग क्षेत्र में जाकर पात्र परिवारों की जानकारी लेंगे और उनका नाम सूची में जोड़ेंगे.
- स्वयं मोबाइल के जरिए आवेदन हितग्राही खुद अपने मोबाइल से ‘आवास प्लस 2.0’ एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यह एप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है. इस एप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध है.
सर्वे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष कदम
सर्वे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों और सर्वेयर को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. पंचायत और ग्राम स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाए.
2016 से चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घर दिया जाता है, जिसमें शौचालय, बिजली और पानी की आपूर्ति शामिल होती है.
सर्वे के लिए जरूरी दस्तावेज और जानकारी
सर्वे में शामिल होने के लिए पात्र हितग्राहियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का प्रमाण
- जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज
आवास सूची में नाम कैसे जुड़वाएं?
यदि कोई व्यक्ति पात्र है और उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो वह अपने पंचायत कार्यालय या सर्वेयर से संपर्क कर सकता है. इसके अलावा, मोबाइल एप के जरिए भी अपना नाम सूची में जोड़ा जा सकता है.
योजना के फायदे
प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल बेघर परिवारों को छत प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करती है. इस योजना के तहत पक्के मकानों में शौचालय, बिजली, और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं. इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है.
नई तकनीक से होगा काम आसान
‘आवास प्लस 2.0’ एप के जरिए सर्वे प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है. इस तकनीक का उपयोग करके हितग्राही स्वयं आवेदन कर सकते हैं और अधिकारी उनकी जानकारी को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं.