PM Kisan Yojana: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है. सरकार ने एग्री स्टैक के सहयोग से किसानों की रजिस्ट्री सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की है. यह कदम किसानों को योजनाओं का अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक लाभ दिलाने के लिए उठाया गया है. यदि कोई किसान 31 दिसंबर 2024 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराता है, तो उसकी किसान निधि की राशि रोक दी जाएगी.
ऐसे बनवाएं फार्मर रजिस्ट्री
फार्मर रजिस्ट्री करवाना एक आसान प्रक्रिया है. किसानों को इसके लिए केवल आधार कार्ड और मोबाइल की जरूरत होगी.
- सेल्फ रजिस्ट्रेशन: किसान https://upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं.
- मोबाइल ऐप के जरिए: किसान Farmer Registry UP ऐप डाउनलोड करके अपने फोन से रजिस्ट्री कर सकते हैं.
- जनसेवा केंद्र पर जाएं: यदि किसी किसान को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो रही है, तो वह नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकता है.
- OTP या फेस आईडी का उपयोग: रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल पर OTP या फेस आईडी का उपयोग किया जाएगा. जिससे प्रक्रिया सरल और सुरक्षित बनती है.
फार्मर रजिस्ट्री के फायदे
फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद किसानों को कई लाभ मिलेंगे:
- किसान निधि की किस्त: पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों के खाते में आएगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है.
- फसल बीमा का लाभ: फसल खराब होने या आपदा के समय किसानों को राहत राशि आसानी से मिल सकेगी.
- कृषि उपकरण और सब्सिडी: बीज, खाद और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा.
- कृषि ऋण और केसीसी: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और बैंक लोन पर मिलने वाली छूट का लाभ भी आसानी से प्राप्त होगा.
- आसान पहचान: फार्मर रजिस्ट्री से किसानों की पहचान और उनकी जमीन का डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा.
फार्मर रजिस्ट्री कराने का उद्देश्य
सरकार की मंशा है कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से जमीनों की धोखाधड़ी को रोका जा सके.
- जमीन की पारदर्शिता: इससे यह पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है.
- हेराफेरी पर रोक: जमीनों के लेनदेन में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव होगा.
- डिजिटल डेटा: जमीनों और किसानों की जानकारी को डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहीत किया जाएगा. जिससे योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे.
- योजनाओं का सीधा लाभ: किसान आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. क्योंकि उनका डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.
रजिस्ट्री में देरी के नुकसान
यदि कोई किसान 31 दिसंबर 2024 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाता है, तो उसे निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं:
- किसान निधि की राशि रुकेगी: पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी.
- फसल बीमा का नुकसान: आपदा के समय राहत राशि प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है.
- योजनाओं से वंचित: बीज, खाद और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
- ऋण और क्रेडिट कार्ड में परेशानी: कृषि लोन और किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली छूट से वंचित रह सकते हैं.
रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास
सरकार ने किसानों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल: किसान स्वयं पोर्टल का उपयोग करके घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं.
- मोबाइल ऐप: मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री करना तेज और सरल हो गया है.
- ऑफलाइन सुविधा: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मदद के लिए जनसेवा केंद्रों पर सहायता प्रदान की जा रही है.
- डेटा सुरक्षा: सभी जानकारी डिजिटल और सुरक्षित तरीके से संग्रहीत की जाती है.
सरकार की किसानों के लिए अपील
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा लें. रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा.
अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2024 इस तारीख के बाद रजिस्ट्री न करवाने वाले किसानों की किसान निधि की राशि रोक दी जाएगी.