Ration Card News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. अब सभी लाभार्थियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करानी होगी. ऐसा न करने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फ्री राशन से वंचित हो सकते हैं.
गोरखपुर जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तय समय सीमा के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कार्डधारकों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे. अभी गोरखपुर जिले में लगभग 6.62 लाख यूनिट्स का ई-केवाईसी नहीं हुआ है जो एक बड़ी संख्या है.
ई-केवाईसी न कराने पर राशन में कटौती का खतरा
यदि राशन कार्ड धारक के परिवार में कोई एक सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा. इस स्थिति में परिवार को एक यूनिट कम राशन मिलेगा. इससे बचने के लिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करानी चाहिए.
सरकार ने कोटेदारों को निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर लोगों को ई-केवाईसी के प्रति जागरूक करें. कोटेदार उन लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है.
दूसरे राज्यों में रहने वाले लाभार्थी भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य राज्य में रहता है, तो वह अपने राशन कार्ड के नंबर के आधार पर वहां भी ई-केवाईसी करवा सकता है. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है. सरकार ने यह कदम सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके, चाहे वे किसी भी राज्य में रह रहे हों.
कोटे की दुकान पर जाकर कराएं ई-केवाईसी
लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कर सकते हैं. यह प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क है. पहले ई-केवाईसी के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया है. यह छूट सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए दी है, ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित न रहे.
फर्जी यूनिट्स को हटाने का मौका
ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी यूनिट्स को भी हटाया जाएगा. यदि किसी राशन कार्ड पर अनधिकृत नाम या यूनिट जुड़ी हुई है, तो ई-केवाईसी के जरिए उसे ट्रेस कर हटाया जाएगा. इससे केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा.
इटावा जिले में लाखों लोग हो सकते हैं वंचित
इटावा जिले में भी ई-केवाईसी का अभाव देखने को मिल रहा है. जिले के लगभग 4 लाख लोग ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण फ्री राशन योजना से वंचित हो सकते हैं. इटावा के जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं.
फिर भी, 3.92 लाख उपभोक्ता अब तक ई-केवाईसी नहीं करा सके हैं. यह स्थिति खाद्यान्न वितरण को प्रभावित कर सकती है. सरकार और प्रशासन की कोशिश है कि सभी लाभार्थी समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकें.
सरकार ने की जागरूकता अभियान की शुरुआत
ई-केवाईसी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है. कोटेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को ई-केवाईसी की जरूरत और प्रक्रिया के बारे में बताएं. इसके साथ ही, लाभार्थियों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि ई-केवाईसी न कराने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं.
ई-केवाईसी प्रक्रिया
ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र, या ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ जाना होगा. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
ऑनलाइन माध्यम से भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. लाभार्थी खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार और राशन कार्ड की जानकारी अपलोड कर सकते हैं.
फ्री राशन योजना में पारदर्शिता लाने का प्रयास
सरकार ने यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए उठाया है. ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. फर्जी और अनधिकृत राशन कार्ड धारकों को हटाने से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी रुकेगा.
समय रहते कराएं ई-केवाईसी
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 15 फरवरी 2025 से पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी कराएं. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना जरूरी है. इससे न केवल राशन वितरण में सुविधा होगी, बल्कि यह लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा.