PM Awas Yojana: राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवासहीन परिवारों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करा रही है. यह सर्वे 261 शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का लाभ दिया जा सके.
5 फरवरी को विशेष अभियान, कोई परिवार न छूटे
सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी गरीब परिवार (no homeless family should be left out from PMAY 2.0) की जानकारी छूटनी नहीं चाहिए. इसके लिए 5 फरवरी को एक विशेष अभियान (special drive for homeless families survey) चलाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए आवासहीन परिवारों की पहचान की जाएगी.
15 फरवरी तक सभी नगर निकायों को रिपोर्ट सौंपनी होगी
नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी शहरी निकायों (urban local bodies to submit survey report by 15 February) को निर्देश दिया है कि वे 15 फरवरी तक सर्वे रिपोर्ट (submission deadline for homeless families survey) भेजें. रिपोर्ट के सत्यापन के बाद इन परिवारों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (beneficiaries selection for PMAY 2.0) के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी.
अप्रैल तक 1 लाख गरीबों को मिलेगा अपना घर
राज्य सरकार ने इस वर्ष अप्रैल 2025 तक 1 लाख शहरी गरीबों (one lakh urban poor to get houses under PMAY) को घर देने का लक्ष्य रखा है. इसमें से 50 हजार घर (50,000 houses allotment under PMAY before March 2025) मार्च 2025 तक ही आवंटित कर दिए जाएंगे.
नगर निकायों को वार्ड स्तर पर सर्वे का निर्देश
सरकार ने सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों (municipal corporations and councils in Bihar conducting homeless families survey) को आदेश दिया है कि वे वार्ड स्तर पर मानवबल की प्रतिनियुक्ति (deployment of workforce for PMAY 2.0 survey) करें.
- वार्ड स्तर पर सर्वेक्षण कराने के लिए वार्ड सदस्य को अध्यक्ष (ward members responsible for homeless families survey) बनाया गया है.
- रिपोर्ट में किसी भी आवासहीन परिवार का नाम छूटने की स्थिति में लिखित प्रमाण पत्र (written certification by ward officials on survey accuracy) देना होगा.
- हर वार्ड में सुपरवाइजर (supervisors assigned for survey verification in urban wards) को जिम्मेदारी दी गई है कि सर्वेक्षण में कोई गलती न हो.
अब तक 38 हजार परिवारों का सत्यापन पूरा
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक 38 हजार परिवारों (38,000 families verified under PMAY 2.0 survey) की जांच पूरी हो चुकी है. सरकार ने सभी नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों (urban local bodies directed to complete PMAY survey verification) को 15 फरवरी तक पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है.
10 नगर निकायों ने अब तक नहीं भेजी रिपोर्ट, सरकार ने दी चेतावनी
हालांकि, 10 नगर निकायों (10 urban local bodies fail to submit PMAY survey data) ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है. इनमें शामिल हैं:
- गड़हनी (Gadhani Urban Local Body)
- जगदीशपुर (Jagdishpur Urban Local Body)
- पीरो (Piro Urban Local Body)
- बेनीपुर (Benipur Urban Local Body)
- वजीरगंज (Wazirganj Urban Local Body)
- हाटा (Hata Urban Local Body)
- रामगढ़ (Ramgarh Urban Local Body)
- असरगंज (Asarganj Urban Local Body)
- कुढ़नी (Kudhni Urban Local Body)
- मेहसी (Mehsi Urban Local Body)
इन निकायों को तत्काल रिपोर्ट जमा करने (deadline for pending PMAY survey reports) का निर्देश दिया गया है.
पोर्टल एंट्री में सुस्त प्रदर्शन करने वाले निकायों को चेतावनी
राज्य सरकार ने उन नगर निकायों को भी फटकार लगाई है जो पोर्टल पर डेटा एंट्री (poor performance in PMAY survey data entry) करने में पिछड़ रहे हैं. इनमें शामिल हैं:
- मेहसी (Mehsi)
- सिमराही (Simrahi)
- राघोपुर (Raghopur)
- रानीगंज (Rani Ganj)
- संपतचक (Sampatchak)
- अकबरनगर (Akbarnagar)
- मोकामा (Mokama)
- बिरौल (Biraul)
- कोपा (Kopa)
- अमौर (Amaur)
नगर विकास विभाग ने निकायों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी
नगर विकास विभाग के सचिव अभय कुमार (Urban Development Secretary Abhay Kumar issues warning) ने इन नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे PMAY पोर्टल पर रिपोर्ट (submission of urban housing scheme data on PMAY portal) जल्द अपलोड करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्या है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0?
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 (PMAY Urban Housing Scheme 2.0) के तहत सरकार का लक्ष्य गरीब और बेघर परिवारों (affordable housing for urban homeless families in India) को पक्का मकान देना है. इस योजना में आवासहीन परिवारों (homeless families in urban areas eligibility for PMAY 2.0) को सरकारी सहायता से घर उपलब्ध कराए जाते हैं.
आवासहीन परिवारों के लिए सरकार की नई पहल
राज्य सरकार ने 2024-25 वित्तीय वर्ष (PMAY Urban housing target for 2024-25 fiscal year) में शहरी गरीबों को घर देने के लिए नया लक्ष्य तय किया है. इस साल:
- एक लाख परिवारों (One lakh urban homeless families to get houses by April 2025) को घर देने का लक्ष्य.
- 50 हजार घर (50,000 houses under PMAY Urban Scheme by March 2025) मार्च 2025 से पहले आवंटित होंगे.
- PMAY पोर्टल पर रिपोर्टिंग (Urban housing data entry on PMAY portal) की समयसीमा बढ़ाई गई है.